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Recruitment

Schemes Running Under (U.P. Scheduled Caste Finance And Development Corporation Limited)

     
योजनाओं की रूपरेखा:-
निगम के माध्यम से संचालित स्वरोजगार की विभिन्ना योजनाओं के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले बेरोजगार व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु निम्नलिखित योजनायें संचालित है ,जिसके अन्तर्गत ऋण वितरित किया जाता है :-
1- स्वत: रोजगार योजना
इस योजना में रू0 15.00 लाख लागत तक की कृषि एवं क्षेत्र की परियोजनायें वित्तपोषित की जाती है ,जिनमें उद्योग,सेवा,व्यवसाय,पशुपालन,ट्रान्सपोर्ट तथा सभी आर्थिक विकास की योजनायें आच्छादित है । इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम रू0 10.000 /- अनुदान तथा योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है ,शेष धनराशि बैक ऋण / संस्थागत ऋण के रूप में दी जाती है ।

     इस योजनान्तर्गत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0 10000.00 जो भी कम हो अनुदान के रूप में,कृषि क्षेत्र में रू0 10000.00 तथा अकृषि क्षेत्र में रू0 25000.00 से अधिक लागत की परियोजनाओं में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मार्जिन मनी ऋण के रूप में निगम की अँशपूँजी से तथा शेष धनराशि बैंक / अनुविनि ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। मुख्य महाप्रबन्धक,भारतीय रिजर्व बैंक,ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग के केन्द्रीय कार्यालय,मुम्बई के परिपत्र सँख्या आर0पी0सी0डी0 / प्लान / वी0सी0 सँख्या 85 / 05-04-02 / 2009-10 दिनांक 18 जून,2010 के अनुसार रुo 100000/- तक एग्री बिजनेस / एग्री क्लीनिक्स के मामलों में मार्जिन ऋण / प्रतिभूति पर छूट सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी ।
2- नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना
नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए दुकान निर्माण योजना संचालित की जा रही है । दुकान निर्माण की लागत मैदानी क्षेत्र में रू0 78.000 /- ,लवणयुक्त मिट्टी वाले क्षेत्रों में रूपया 85,000 /- तथा काली मिट्टी वाले क्षेंत्रो में 82,000 /- निर्धारित है,जिसमें रू0 10,000/- अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है ,जिसे 10 वर्षो में समान मासिक किश्तों में वसूल की जाती है । योजनान्तर्गत लाभार्थी की निजी भूमि 13.32 वर्गमीटर व्यवसायिक क्षेत्र में होनी चाहिए ।
3- लान्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना:-
यह योजना वित्तीय वर्ष 2004-05 से संचालित की जा रही है । इस परियोजना की कुल लागत रू.2.16 तथा रू.1.00 लाख निर्धारित है,जिसमें रू0 10,000/- अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में है,जिसकी अदायगी पाँच वर्षो में समान मासिक किश्तों में की जाती है ।
4- कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना:-
योजना फरवरी 2014 से कौशल विकास मिशन में हस्तांतरित
5- सड़कों पर जूता मरम्मत करने वाले अनुसूचित जाति के कारीगरों के लिए निशुल्क भूमि पर पक्की दुकान उपलब्ध :-
(क) भूमि क्रय :-
प्रदेश के नगरीय छेत्रों एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में सड़को पर जूता मरम्मत करने वाले कारीगरों के लिए 13.32 वर्ग मीटर साइज की दुकान उपलब्ध कराने हेतु भूमि क्रय की अधिकतम सीमा रुo 1.50 लाख होगी, जिसमे जमीन की रजिस्ट्री पर आने वाला व्यय सम्मिलित होगा । यह धनराशि पूर्णतया अनुदान के रूप में होगी ।
(ख) निशुल्क भूमि पर दुकान निर्माण :-
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिo द्वारा शासनादेश संo 648/ क. नि. प्र. /26-03-2010-11 (25) /85 दिनांक 31 मई,2010 के अनुसार व्यवसायिक दृष्टि से विकशित स्थलों पर कुर्सी छेत्रफल बरामदा सहित १३.३२ वर्ग मीटर पर दुकान निर्माण हेतु वित्तीय साहयता दी जाएगी । प्रात दुकान निर्माण लागत रुo 78,000/- में रूo 10,000/- अनुदान तथा शेष राशि ब्याज मुक्त ऋण सम्मिलित है ।